ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ :- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Nepal ਦੇ ਕੇਵਲ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ, Bangladesh ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ, Sri Lanka ਦੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ Pakistan ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ China ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਰੱਦ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
