ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਿਫ਼ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਿਫ਼ ‘ਤੇ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜਸਟਿਸ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 (ਏ) (ਜੀ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਮੋਤੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਸਾਬ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਸਿਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
