ਸਿੱਕਿਮ :- ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਚਨਾ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸਿੱਧੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ
ਸਿੱਕਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ “ਸਿੱਕਿਮ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2026” ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
1909 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1909 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
