ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਈਂਧਨ ਤੇ ਖਰਚ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਐੱਫਆਈਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਟੀਐੱਫ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ (VAT) ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਦਬਾਅ
ਐੱਫਆਈਏ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ, ਕਈ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਂਧਨ ਦਾ ਖਰਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 55 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਐੱਫਆਈਏ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਕੇ ਏਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
