ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
