ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਾਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (PPAC) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬੀਐੱਸਈਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
