ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਖ਼ਬਰ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾ
ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਚ ਰੂਮ ਡਿਊਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 18,058 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 86,703 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 560 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ
ਸਹਾਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਬੇਅਰਰ, ਕਲੋਕ ਰੂਮ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਡੈਸਕ ਹੈਲਪਰ, ਗੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਧੂ ਹੱਕ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
