ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
