ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 16 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਾਇਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਥਾਈ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
