ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ $100,000 (ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਸਕਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵਾਂ “ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ “ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ” ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ $1 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ “ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ” ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ਼
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
