ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 12 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,959 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ PCS ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 751 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 179 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 26 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 28 ਗਰੁੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 118 ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰਿਆ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 993 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ 21 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
