ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ (IB) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ‘ਹਾਈ-ਰਿਸਕ’ ਕੈਦੀ ਵָਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ कि ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਬੀ. ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੇ 2004 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ (ਜੇਲ੍ਹਬਰੇਕ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ कि ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ, ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਉਰਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि ਪਿਛਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ
ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
