ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਪਟਾਕੇ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ।
-
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਾ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ CSIR-NEERI ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ PESO ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬੈਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 4 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ?
ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
