ਰਾਜਸਥਾਨ :- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 80 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋਧਪੁਰ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਜਾਲੋਰ ਦੀਆਂ 10 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਅਤੇ ‘ਦਰਮਿਆਨੇ’ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀਆਂ 12 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲੋਰ ਤੇ ਬਾੜਮੇਰ ਦੀਆਂ 10-10 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੋਤਰਾ ਦੀਆਂ 9, ਪਾਲੀ ਦੀਆਂ 8 ਅਤੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੇ ਫਲੋਦੀ ਦੀਆਂ 7-7 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੀਆਂ 3, ਬਿਆਵਰ, ਚੁਰੂ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀਆਂ 2-2 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗੌਰ ਤੇ ਸਿਰੋਹੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਲੋਰ ਦੀਆਂ 10 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਾਲੀ ’ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਲੋਰ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੋਤਰਾ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਕੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
