ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
