ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
2022 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
