ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
238 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜ CBI ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
