ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਪੱਤਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਖੁਸ਼ੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
