ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਟ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਕ ਅਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਸਕਣ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਹਿੱਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮੁੱਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਇਆਕਲਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 166 ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 152 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 152 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 90 ਬਲਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਚੈਤੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
