ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਵਾਲ- ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੇ?
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਦਰਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 526 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ’
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
