ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕੀ
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ECI ਕੋਲ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ECI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ECI ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ECI ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ECI ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ECI ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ECI ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ।
