ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
