ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ’ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦਖ਼ਲ?’
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੱਢਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
