ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
70-47 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚਾਲੇ 70-47 ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੀਟ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 70 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ
ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਚ
ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਗਣਿਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ।
