ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2026 ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
2028 ਤੋਂ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਐਨਸੀਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2029 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
