ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਲ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੇਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੇਰਲਾਪੱਲੀ-ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ 556 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਚੇਰਲਾਪੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 556 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੂਟ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸਿਤਾਰਗੰਜ ਤੱਕ 611 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰਗੰਜ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 611 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੁਬਲੀ ਤੱਕ 633 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 633 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ
ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
