ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
