ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ, ਗੋਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 393(5) ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਦੀਨਾ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾਤੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਪੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 187ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਮਾਨਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
