ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਨਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਨਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਬਰਾੜ
ਕਨਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ
ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਟੇਕ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁੰਟੇਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁੰਟੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
