ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2007 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 2007 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—
- ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ 4.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
- ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
- ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
