ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬਿਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
