ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਆਗੂ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਆਗੂ ਅਵੀਕ ਸਾਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬੀਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ: ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.
ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
