ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ।
29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਨਨੈੱਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। RSS ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ (Gen-Z) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ RSS ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
FCRA ਸੋਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ
ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ (FCRA) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ RSS ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ RSS ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ FCRA ਕਾਨੂੰਨ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ FCRA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
FCRA ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FCRA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓਜ਼, ਕਾਂਗਰਸ, ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
