ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ :- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਮੈਰੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਕੱਟ’ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ 812 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉਠਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਮੈਰੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NEET ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ’ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।
