ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਲਏਡੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
