ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (SC/ST) ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
‘ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ SC/ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
