ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਿਸਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਐੱਚ-1 ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਓਐਨਡੀਐਲਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰੀਨਿਊਅਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਕੈਮਿਸਟ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੋਹੀ, ਮਨਜੀਤ ਸੂਧ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਐਨਡੀਐਲਐਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨਲ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੈਮਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
