ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਲਾਬਿਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2015 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਤਾਲਾਬਿਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬਿਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾਘਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬਿਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
