ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਾਜਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ‘ਵਾਈ ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਰਾਹੀਂ ‘ਵਾਈ ਪਲੱਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਗੱਦਾਰ” ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
