ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
‘ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ’
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
