ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ “ਚਰਵਾਹਾ ਚੋਰ” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
