ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਂਗਰੇਪ, ਕੁਝ ਪੋਕਸੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਚਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
