ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇਡ (ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ’ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਰੀ ਗਾਜ਼
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਨੋਡਲ ਵਿਵਸਥਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
