ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪੰਥ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
