ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ :- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 709 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੱਕੀ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਚਐਸ) ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਖਸਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94 ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 615 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 744 ਨਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਬ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11,594 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ
15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਸਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਖਸਰੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
