ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਧੂਰਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
