ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਜਰਬੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਮਾਹਿਰ ਸੀਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ।
