ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ, 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰੀ-ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
36 ਅਤੇ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 2,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਮ ਫ਼ੀਸ 3,350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 6,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PCC), ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 750 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੀ-ਇਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
