ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ : ਅਦਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
