ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਸਿਰਪਾਂ ਸਮੇਤ ਔਸ਼ਧੀ ਸਿਰਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੰਘ ਸਿਰਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਧਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਸ਼ਧੀ ਸਿਰਪ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੈਧ ਪਰਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
